Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जाने कब और कितना फायदा मिलेगा

Unified Pension Scheme: आज हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में UPS को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को जानकारी दी कि इस योजना का लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। अब कर्मचारियों के पास NPS और UPS के बीच विकल्प चुनने का अवसर होगा।

Unified Pension Scheme की विशेषताएं

UPS के तहत, सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह सुविधा उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जो उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में सहायक होगी। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

UPS के लाभ और विशेषताएं

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत, कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, UPS का दूसरा प्रमुख स्तंभ परिवार के लिए पेंशन की गारंटी है, जिससे कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। UPS के तहत, कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं के अनुसार सही योजना का चयन कर सकेंगे।

Unified Pension Scheme का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और निश्चित आय प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की है। इसके तहत कर्मचारियों को कम से कम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, जो उनकी सेवा के 10 साल पूरे करने के बाद मिलेगी।

NPS और UPS के बीच अंतर

UPS की मंजूरी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि संघ NPS को लेकर अपनी चिंताओं को जाहिर कर रहे थे। NPS, जो 2004 के बाद सेवा में आए सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो गई थी, कर्मचारियों को नियमित निवेश के माध्यम से एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने की अनुमति देती है। UPS इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है, जो पुराने पेंशन योजना (OPS) की तरह 50% न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

UPS का शुभारंभ और लाभ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत, अगर किसी ने कम से कम 25 साल की सेवा की है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% दिया जाएगा। UPS के तहत हर केंद्रीय कर्मचारी को कम से कम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी।

नई योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें

UPS के तहत पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness Relief) का भी लाभ मिलेगा, जो समय-समय पर बढ़ाई जाती है। यह राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर दी जाएगी, जिससे पेंशनधारकों की वित्तीय स्थिति महंगाई के बावजूद स्थिर रह सके।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार द्वारा UPS को मंजूरी देना लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सेवा में व्यतीत किया है। UPS के तहत मिलने वाली पेंशन, परिवार के लिए पेंशन की गारंटी, और महंगाई राहत जैसी सुविधाएं इस योजना को विशेष बनाती हैं। UPS के साथ, सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद की चिंताओं से राहत मिलेगी और वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।

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